कर्मचारीको संख्या घटाउने सरकारी योजना, कसरी काटिँदैछ १० प्रतिशत दरबन्दी ?
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाको कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सदनमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए
।
सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरिनेछ । संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिनेछ । निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन
।
सरकारी निकायका चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्युनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा मन्त्री शर्माले भनेका थिए।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
त्यसो हो भने के आगामी आर्थिक वर्षमा अब लोक सेवा आयोगले नयाँ दरबन्दीका लागि विज्ञापन नै गर्दैन त ? संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार, जनशक्ति , योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद अर्यालले लोक सेवाको नियमित विज्ञापन खुल्ने बताए
।
संघको हकमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी भएकाले त्यसमा कटौती गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले खुलाए । गत वर्ष कर्मचारी समायोजन गर्दा संघका लागि ४८ हजार दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो। तर समायोजन हुँदा अहिले संघमा ५३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी समायोजन भएका छन्
।
संघमा स्वीकृत दरबन्दीमा ५ हजारभन्दा पनि बढी कर्मचारी भएपछि सरकारले ती अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्न लागेको सह-सचिव अर्यालले बताए।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
संघ सरकार मातहतको संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्नका लागि एउटा समिति बन्नेछ । कुनै पनि निकायमा रहेको दरबन्दी आवश्यकताअनुसार छ कि छैन भन्ने कुरा उक्त समितिले अध्ययन गर्नेछ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दरबन्दी सिर्जना नभएको तथा दायित्व बढाउने काम मात्र भएको छ भने त्यसको पनि पुनरवलोकन समितिले गर्नेछ ।
‘दरबन्दी कटौती गर्दा संघको कार्य सम्पादनमा कुनै अवरोध वा बाधा नपुग्ने गरी गरिनेछ,’ अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय मन्त्रालयमातहत रहेका विभाग, बोर्ड, परिषद्, केन्द्र आवश्यक नरहेकाले ती संरचना खारेज हुनेछन् । तर ती सबै कुरा भने सरकारले गठन गर्ने उक्त समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा हुने अर्यालले बताए ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
यसरी हुनेछ दरबन्दी कटौती
सरकारले दरबन्दी कटौती गर्नका लागि केही विकल्पको तयारी गरेको देखिन्छ । पहिलो, रिक्त भएको दरबन्दीमा पदपूर्ति नै नगर्ने। तर त्यसका लागि कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले कानून संशोधन गर्न परे त्यो पनि गर्न सक्ने अर्यालले बताए। प्रशासनिक पदभन्दा पनि अत्यावश्यक क्षेत्र र प्राविधिक प्रकृतिका क्षेत्र जस्तै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भने रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुनेछ। त्यसबाहेक अनावश्यक क्षेत्रको पदपूर्ति नगरी दरबन्दी कटौती गर्न सकिने उनले बताए।
दोस्रो, दरबन्दीअनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाउने विकल्प छ । स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाएर सेवाबाट बाहिरिन प्रोत्साहन गर्ने र ती पदमा रिक्त हुन आएको दरबन्दी खारेज गर्न सकिने अर्यालले बताए। तेस्रो, माथिल्लो पदको अनावश्यक दरबन्दी नै खारेज गर्न सकिने पनि उनले बताए। एकजना सह-सचिवको दरबन्दी हुँदा कम्तिमा पनि त्यसको सचिवालयमा एक जना नायब सुब्बा, एक जना कार्यालय सहयोगी र एक जना चालकको दरबन्दी थपिने हुँदा अनावश्यकरूपमा रहेका सह-सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सकिने उनले बताए ।
त्यसैगरी अन्य उपयुक्त विधि निर्क्यौल भयो भने त्यसअनुसार दरबन्दी कटौती गरी प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने उनले बताए । दरबन्दी कटौतीका नाममा भइरहेका कर्मचारीलाई जबरजस्ती भने निकालिने छैन ।